सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य बजट और बढ़ाने की मांग की है, जन स्वास्थ्य अभियान के अनुसार, कुल बजट में स्वास्थ्य का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में 2.35% से घटकर 2.26% हो गया है। इसका मतलब यह भी है कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रति अपनी प्राथमिकता कम कर दी है ।
बजट 2022-23
कोविड-19 महामारी की पहली दो लहरों के दौरान देश को जिस अभूतपूर्व मानवीय आपदा का सामना करना पड़ा और अल्प-संसाधन वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर निर्भर लोगों के जीवन की रक्षा के लिए अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए केंद्र सरकार से यह उम्मीद की गई थी कि वह वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वास्थ्य बजट बढ़ाएगी और भारत की कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार के लिए ठोस उपाय करेगी। लेकिन लोगों उम्मीदों के विपरीत, 2022-23 के बजट में स्वास्थ्य और संबंधित कार्यक्रमों के लिए आवंटन वास्तविक रूप से 2021-22 के संशोधित अनुमान के मुकाबले 7% कम हो गया ।
जन स्वास्थ्य अभियान (JSA) केंद्रीय स्वास्थ्य बजट में कटौती की कड़े शब्दों में निंदा की है और संसद से अपील की है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में की गई कटौती को अस्वीकार करें और स्वास्थ्य के लिए संयुक्त रूप से आवंटन बढ़ाने का आह्वान करें।
जन स्वास्थ्य अभियान की ओर से अमूल्य निधि, रवि दुग्गल, अमिताभ गुह ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यदि हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कुल बजट (आयुष मंत्रालय सहित) को देखें, तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आवंटन 89,251 करोड़ रूपये किया गया हैं जो कि पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान 88,665 करोड़ से मात्र 586 करोड़ रु. अधिक हैं, जो मामूली वृद्धि है। अगर मुद्रास्फीति के प्रभाव को समायोजित करते हैं तो इसका मतलब बजट में वास्तविक रूप से 7% की गिरावट आई है। सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के लिए बजट का आवंटन वर्ष 2021-22 के संशोधित बजट 0.382% से घटाकर 2022-23 के लिए 0.346% का दिया हैं । याने केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रति अपनी प्राथमिकता कम कर दी है । कुल बजट में स्वास्थ्य का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में 2.35% से घटकर 2.26% हो गया है।
कोविड से संबंधित प्रावधानों को वापस लिया जा रहा है?
जन स्वास्थ्य अभियान की ओर से अमूल्य निधि, रवि दुग्गल, अमिताभ गुह ने कहा कि जहां तक कोविड से संबंधित व्यय का संबंध है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 11,940 करोड़ था और 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान 16,545 करोड़ था जो कि बहुत कम साबित हुआ था । 2022-23 में कोविड सबंधित कार्य के लिए महज 226 करोड़ का आवंटन किया है जो कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बीमा कवर है। क्या सरकार यह मान रही है कि देश भर में कोविड मामलों के लगातार जारी रहने के बावजूद अब कोविड महामारी से संबंधित देखभाल के लिए प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है? पिछले साल कोविड की दूसरी लहर से देश को तबाह करने से पहले इस सरकार द्वारा हमें ऐसी ही उम्मीदों का आइना दिखाया था ।
हम न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य की सभी सेवाओं की मांग करते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र सरकार के खर्च में पर्याप्त वृद्धि के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता का सुनिश्चित विस्तार चाहते है ताकि कोविड -19 संबंधित देखभाल को सार्वजनिक प्रणालियों के माध्यम से अधिकतम संभव सीमा तक स्वतंत्र रूप से लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा, कोविड -19 टीकाकरण के लिए पहले आवंटित किए गए ₹ 35,000 करोड़ में भारी कटौती की गई है, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक संसाधनों में कमी हो सकती है, जिससे कि सभी को कोविड -19 टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल हो सकते हैं, विशेष रूप से भविष्य के टीकाकरण की जरूरतें और बच्चों के लिए टीकाकरण हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि अब सरकार की नीति होगी कि इसके बाद निजी क्षेत्र कोविड टीकों का मुख्य स्रोत होगा। केन्द्रीय बजट 2022-23 कोविड 19 के पश्चात् प्रभावों और दीर्घकालिक जटिलताओं के प्रबंधन के लिए कोई प्रावधान करने में विफल रहा है, जिनका अब बड़े पैमाने पर प्रबंधन किये जाने की आवश्यकता होगी ।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आवंटन में कटौती अस्वीकार्य है
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख योजनाओं में से एक है जो अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार में योगदान दे रहा है। हालांकि, वर्ष 2019-20 के बाद से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के लिए बजट आवंटन में वास्तविक रूप से गिरावट आई है। वर्ष 2020-21 में एनएचएम पर वास्तविक व्यय रु. 37,080 करोड़ था, लेकिन अब 2022-23 में एनएचएम के लिए आवंटन केवल 37,000 करोड़ किया हैं जो केवल मात्र 80 करोड़ की गिरावट नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप में यह वास्तव में 4106 करोड़ रुपये की कटौती है। इसका मतलब है कि 2020-21 में एनएचएम के तहत प्रदान की जाने वाली आवश्यक सेवाएं वर्तमान सीमित संसाधनों के साथ प्रदान नहीं की जा सकती हैं। यह आवश्यक था कि सरकार सुरक्षित मातृत्व, सार्वभौमिक टीकाकरण सुनिश्चित करने और महामारी के दौरान हुए नुकसान को पाटने के लिए विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए विशेष प्रयास किया जाये, लेकिन इस प्रमुख आवश्यकता को नजरअंदाज कर दिया गया है।
मानसिक स्वास्थ्य की लगातार उपेक्षा
यद्यपि वित्त मंत्री महोदया ने एक विशेष राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की घोषणा की है, लेकिन मौजूदा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न संस्थानों को उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। NMHP को महज 40 करोड़ का मामूली आवंटन दिया गया है जो कि 2019-20 के बाद से समान है। यह राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष केवल 30 पैसे खर्च करने के बराबर है! इसके अलावा आवंटित धनराशि भी काफी हद तक कम खर्च की गई है। 2020-21 में वास्तविक व्यय मात्र 20 करोड़ किया गया । मानसिक स्वास्थ्य के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में निमहंस के बजट को कुछ हद तक बढ़ाया गया है। वर्ष 2021-22 के 500 करोड़ से वर्ष 2022-23 में 560 करोड़ किया गया हैं, लेकिन व्यापक रूप में यह स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है। अपनी स्थापना के कई वर्षों के बाद भी जमीनी स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए पर्याप्त सहयोग के अभाव में मानव संसाधनों की कमी बनी हुई है। केवल टेली-मेडिसिन कार्यक्रम पर भरोसा करके सेवाओं में उन प्रमुख कमियों को भरने का प्रयास करने का अर्थ है कि समाज का एक बड़ा वर्ग गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से वंचित रहेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य बजट में विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई विशिष्ट राशि आवंटित नहीं की गई है, हालाँकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतिम वित्तीय वर्ष के बजट से 2022-23 के केंद्रीय बजट12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।
अप्रभावी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को खत्म करें
कोविड -19 महामारी के दौरान यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) कोविड-19 के दौरान गरीब और वंचित वर्गों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में पूरी तरह विफल रही। इसके अलावा, कोविड -19 के दौरान, बीमा दावों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। बजट अनुमान 2021-22 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के लिए आवंटित राशि रु 6400 करोड़ थी, लेकिन जैसा कि संशोधित अनुमानों से पता चला है कि इसमें से केवल आधा यानि की मात्र 3199 करोड़ रुपये वास्तव में उपयोग किए जाने का अनुमान हैं । इन विफलताओं के बावजूद, सरकार इस योजना के लिए बड़े और बेकार आवंटन जारी रखे हुए है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फरवरी 2020 तक PMJAY के तहत 75% भुगतान निजी क्षेत्र को हुआ है, जो यह साबित करता है कि PMJAY जैसी योजनाएं सरकारी धन को निजी क्षेत्र की ओर मोड़ती हैं। सरकार को तुरंत PMJAY को बंद करना चाहिए और इसके बजाय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए इन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए।
महिला स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आवंटन स्थिर या कम हो गया है
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के आवंटन में कटौती प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है, महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कई मुद्दे हैं जिन्हें वर्तमान बजट के तहत उपेक्षित कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2022-23 में संबल योजना के लिए आवंटन वर्ष 2021-22 के बजट आवंटन 587 करोड़ रु.से घटाकार 562 करोड़ कर दिया हैं । संबल योजना में वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस स्वयंसेवी, महिला हेल्पलाइन / स्वाधार / उज्ज्वला / विधवा गृह आदि जैसे घटक शामिल हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस तरह की गिरावट का उस समय गंभीर असर होता है जबकि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं।
सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए आवंटन में 150 करोड़ की केवल मामूली वृद्धि हुई है। इस योजना में आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना जैसे महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं। कोविड – 19 महामारी के दौरान, महिलाओं और युवा लड़कियों के पोषण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और आज इस पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। समर्थ योजना (बेटी बचाओ बेटी पढाओ, क्रेच, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जेंडर बजटिंग/अनुसंधान/कौशल/प्रशिक्षण आदि) के आवंटन में भी बहुत ही मामूली वृद्धि लगभग रु. 100 करोड़ की गई हैं ।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के बजट में की गई कटौती
हाल ही में आया कोविड संकट इस बात पर भी सवाल खड़ा करता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान पर कितना जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए आवंटन स्वास्थ्य के कुल बजट का महज 3% है। वर्ष 2020-21 में स्वास्थ्य अनुसंधान पर वास्तविक व्यय स्वास्थ्य बजट का 3.8% था, जो वर्तमान बजट में घटकर 3.6% रह गया। इसके अलावा, ICMR, जिसने टीकों सहित महामारी के दौरान कई शोध पहलों का नेतृत्व किया है, को कटौती मिली है। 2021-22 के बजट में ICMR को 2358 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस वर्ष आवंटन को घटाकर 2198 करोड़ रुपये कर दिया गया है – वास्तविक रूप से 17% की गिरावट हैं । इससे कई स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थानों की फंडिंग प्रभावित होने वाली है जो ICMR के वित्तीय सहयोग पर निर्भर हैं।
आयुष्मान डिजिटल मिशन को मिली 566% की बढ़ोतरी
व्यय में सबसे बड़ा लाभ आयुष्मान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को प्राप्त हुआ है – पिछले वर्ष में आवंटित 30 करोड़ रुपये से बढाकर 2022-23 के लिए आयुष्मान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का 200 करोड़ रुपये हो गया है, एक वर्ष में लगभग सात गुना वृद्धि हुई है। यह वास्तविक ‘स्वास्थ्य देखभाल’ की उपेक्षा करते हुए ‘स्वास्थ्य कार्ड’ पर अनुचित जोर देने के समान है। वास्तविक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली की उपेक्षा करते हुए महामारी के बीच में इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने के लिए सरकार की प्राथमिकता से कार्यक्रम के मुख्य इरादों के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है। सरकार के इस कदम से यह संभावना मजबूत होती हैं कि इस योजना से बड़ी आईटी कंपनियों और वाणिज्यिक स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को लाभ होने वाला है, जबकि व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा संदिग्ध बनी हुई है। जब जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से अपर्याप्त हैं, तो वास्तविक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान की तुलना में संदिग्ध मूल्य के डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को प्राथमिकता देने का क्या मतलब है?
डेटा प्रस्तुति में पारदर्शिता और असंगति का अभाव
हम गंभीर चिंता के साथ यह भी कहना चाहेंगे कि वर्तमान सरकार के लिए बजट से संबंधित सूचनाओं को लगातार छिपाना एक मानक प्रथा रही है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और इसके उप-घटकों सहित एनएचएम के तहत सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को इस बजट में एक हेड शामिल किया गया है। जिससे कि एनयूएचएम, टीकाकरण, विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों जैसे प्रमुख कार्यक्रमों पर आवंटन के रुझान को स्पष्टता के साथ समझने की अनुमति नहीं देता है! वर्ष 2015-16 से पहले सभी उप-घटकों के विवरण के साथ एनएचएम की विस्तृत वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी लेकिन इसके बाद से से गायब हो गई है। पीएम केयर फण्ड में पारदर्शिता का घोर अभाव हैं जो कि लोगों से प्रधानमंत्री के नाम से एकत्र किया गया है, भी गंभीर चिंता का विषय हैं । पीएम केयर फण्ड से संबंधित सभी फंड को लोकतांत्रिक जवाबदेही के तहत लाया जाना चाहिए और सार्वजनिक डेटा के प्रसार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए बजट आवंटन में आवश्यक अधिक वृद्धि करने में यह बजट विफल रहा है तथा कोविड – 19 महामारी के सबक को पूरी तरह से नजरंदाज किया गया है। कई प्रमुख कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, कोविड संबंधित प्रावधान जो स्वास्थ्य के लिए एक निरंतर आवश्यकता हैं, श्रमिकों, महिलाओं और बच्चों के लिए सेवाएं, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और आवश्यक स्वास्थ्य अनुसंधान आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बजट आवंटन बढ़ाने की जरुरत थी। ऐसा लगता है कि इन बहुआयामी विफलताओं को छुपाने के लिए, वर्तमान स्वास्थ्य बजट के आंकड़ों की प्रस्तुति को जानबूझकर अपारदर्शी और पहले के वर्षों की तुलना में मुश्किल बना दिया गया है।
जन स्वास्थ्य अभियान इस देश के लोगों के साथ-साथ संसद से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अधिक बजट आवंटन की मांग करता है, जो आमजन के लिए कोविड 19 महामारी और उसके बाद भी पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
