Bhopal Development Plan 1991 Archives - Sarvodaya Press Service

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सर्वोदय प्रेस सर्विस (सप्रेस) फीचर एजेंसी के रूप में अपनी स्थापना के 61 वें वर्ष में प्रवेश किया है । सप्रेस का 60 वर्षों का सफर अखबारों, पत्र-पत्रिकाओं, गांधीवादी संस्थाओं, जनसंगठनों, स्वैच्छिक संगठनों, स्‍नेहीजनों आदि के भावपूर्णस्नेह एवं सहयोग से ही संभव हो सका है। सप्रेस का हमेशा प्रयास रहा है कि मीडिया में सामाजिक सरोकारों से संबंधित विषयों पर लिखी सामग्री नियमित रूप से पहुंचे तथा समाज से जुडे मुद्दों को आम जनता के बीच मुखरता से उभारा जाए और वे विमर्श का हिस्सा बन सके। ‘सप्रेस’ ने अब तब अपने पूरे कलेवर में एक तटस्थ संस्थान बनने का प्रयास किया है, जो कि रचनात्‍मक समाज, विकास संबंधी विचारों एवं समाचारों को जनमानस के सम्मुख लाने के लिए समर्पित है।

कैसे रूक पायेगा राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण

विचार : विकल्प के लिए विश्व-सरकार

संविधान : पर्यावरण के मौलिक अधिकारों से वंचित देशवासी

गणतंत्र दिवस : प्रजातंत्र में पक्षधरता

सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक अधिकार : मौसम और मजदूरी पर फैसले

केदारनाथ का पैदल मार्ग : कितना सुरक्षित?

जल संरक्षण से कल सुरक्षित होगा

World Water Day : सूने हैं पनघट और प्यासे हैं पोखर-ताल

Climate change : आग से जूझते जंगल

World Forestry Day : वन से है जीवन

कैसे रूक पायेगा राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण

भारतीय अर्थव्यवस्था : किनके लिए अर्थ-व्यवस्था ?

भारत-अमेरिका : किसके हाथ में है, ‘ट्रम्प कार्ड’ !

बर्लिन से ज़्यादा ऊंची नफ़रत की दीवारों पर ख़ामोश हैं सत्ता…

बेहतर समाज के लिए साम्प्रदायिक सद्भाव की रक्षा करें

Health : मधुमेह – कोविड की विरासत

बूस्टर डोज़ का महत्व निजी नहीं, सार्वजनिक है

विवाद में मौतें : कोविड की कहानी

विश्व भर में कोविड से मरने वालों की संख्या लगभग 1.8…

शोध : कोविड संक्रमित लाखों लोगों को हृदयाघात की संभावना अधिक

विनोबा विचार की अप्रतिम भाष्यकार कालिंदी बहन का पवनार में निधन

‘सभी के लिए स्वास्थ्य’ की माँग के साथ जन स्वास्थ्य अभियान…

मिलावट सिर्फ खाने में नहीं, विचारों और व्यवहार में भी हो…

चिपको आंदोलन की पहली रणनीतिक बैठक की 53वीं सालगिरह पर गोष्ठी…

कोशी-मेची नदी जोड़ परियोजना पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग

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नगर नियोजन का नजरिया : बुच साहब के बहाने भोपाल

संपादक की पसंद

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जन स्वास्थ्य अधिकार की अनदेखी : निजीकरण की ओर भागती नीतियां

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